in ,

सर्व राज्यांशी चर्चा केल्यानंतरच तिन्ही कृषी कायद्यांना मंजुरी, केंद्र सरकारने केले स्पष्ट

लोकशाही न्यूज नेटवर्क

नव्या तीन कृषी कायद्यांच्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. विरोधकांनी याचा ‘काळे कायदे’ असा उल्लेख करून हे लादले गेले असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र गेल्या वर्षी मे महिन्यातच यासंदर्भात सर्व राज्यांशी चर्चा केल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

हे कायदे करताना मोदी सरकारने कोणाशीही चर्चा केली नाही, असा आरोप विरोधकांचा आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी हा आरोप फेटाळून लावला आहे. केंद्र सरकारने 5 जून रोजी प्रक्रिया पूर्ण करत, शेतकरी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अध्यादेश, 2020, मूल्य हमी आणि कृषी सेवा विषयक शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) करार तसेच अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा अध्यादेश, 2020 असे तीन अध्यादेश जारी केले. या तिन्ही अध्यादेशांचा मसुदा विविध मंत्रालये / विभागांना, तसेच नीती आयोगाला पाठविण्यात येऊन त्यांच्या सूचना व प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या होत्या, अशी माहिती नरेंद्र सिह तोमर यांनी आज राज्यसभेत दिली.

तत्पूर्वी 21 मे रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्व राज्य सरकारांशीही या कायद्यांविषयी चर्चा केली होती. या बैठकीला सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. देशभरात कुठेही, आंतरराज्यीय वाहतूक करता येईल, या विषयी संबंधित राज्यांशी विचारविनिमय करण्यात आला, असेही तोमर म्हणाले.
याशिवाय, कोविड स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने वेबिनार्सच्या माध्यमातून अनेक शेतकरी आणि इतर संबंधितांशी 5 जून ते 17 सप्टेंबर या कालावधीत वेबिनारच्या माध्यमातून कृषी कायद्यांविषयी सविस्तर चर्चा केली. आताही केंद्र सरकार आंदोलक शेतकऱ्यांशी सातत्याने चर्चा करत असून, अशा चर्चांच्या 11 फेऱ्या झाल्या आहेत, असेही ते म्हणाले.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

अलिबाग, मुरुड-जंजिरा आणि श्रीवर्धनला ‘ब वर्ग’ पर्यटनस्थळाचा दर्जा

“अॅक्सिस बँकेने पैसे थकवल्याने पुणे-सातारा रस्त्याचं काम रखडलं”… अमृता फडणवीस बँकेच्या कार्यकारी मंडळावर?