in

Maratha Reservation | ५० टक्के आरक्षण मर्यादेलाही आव्हान द्या; अशोक चव्हाणांची केंद्राकडे मागणी

केंद्र सरकारतर्फे आज १०२ व्या घटना दुरुस्तीवरून सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या सोबत इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या निवाड्याच्या फेरविचारासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी, अशी मागणी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

१०२ व्या घटना दुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारच्या फेरविचार याचिकेवर प्रतिक्रिया देताना अशोक चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षणासह देशभरातील इतरही राज्यांच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये. तर १०२ व्या घटना दुरुस्ती सोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या निवाड्याच्या फेरविचारासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

देशभरातील विविध राज्यांची आरक्षणे आणि राज्यांचे अधिकार वाचवण्यासाठी १०२ व्या घटना दुरुस्ती सोबतच ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दाही निकाली निघणे आवश्यक आहे. मराठा आरक्षणाची अंतिम सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी महाराष्ट्राने या दोन्ही मुद्यांवर केंद्राचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, वेळीच सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील निकालानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली होती. राज्य सरकार पंतप्रधानांची वेळ मागणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले होते. त्याची दखल घेत कदाचित केंद्र सरकार १०२ व्या घटना दुरुस्तीबाबत ‘देर आये दुरुस्त आये’ आल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

मराठा आरक्षण व इतर आरक्षणांबाबत केंद्र सरकारची भूमिका प्रामाणिक असेल तर त्यांनी एक तर ही मर्यादा वाढविण्याबाबत घटना दुरुस्ती करावी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला फेरविचारासाठी विनंती करावी, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Maratha Reservation; केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका

…आता मास्क घालण्याची आवश्यकता नाही, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांची मोठी घोषणा