in

चेक बाऊन्स केल्यास होणार कठोर कारवाई

चेक बाऊन्स झाल्यास Negotiable Instruments Act, 1881 नुसार फौजदारी गुन्हा मानले जाते. त्यामुळे अशी प्रकरणे लवकरात निकाली काढावीत असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या 35 लाखाहून अधिक खटल्यांना ‘विचित्र’ परिस्थिती असल्याचे सांगितले आणि केंद्र सरकारला यातून मार्ग काढण्यासाठी विशिष्ट कालावधीसाठी अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करण्याचा कायदा करण्याची सूचना केली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस.ए. बावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, राज्यघटनेच्या कलम 247 नुसार केंद्र सरकारला धनादेश रोख्यांची प्रकरणे हाताळण्याचे अधिकार आहेत आणि ते त्याचे कर्तव्यही ठरते. घटनेच्याच्या कलम 247 मध्ये संसदेला अधिकार देण्यात आला आहे की त्याद्वारे तयार केलेल्या कायद्यांच्या चांगल्या प्रशासनासाठी काही अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करता येतील. तसेच, युनियनच्या यादीशी संबंधित विद्यमान कायद्यांच्या बाबतीतही ते असे पाऊल उचलू शकते.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

बॉलीवूड ड्रग्ज प्रकरण : रिया चक्रवर्ती विरुद्ध NCB दाखल करणार पहिले आरोपपत्र

नाशिकमध्ये पुन्हा एकदा तेलगीप्रमाणे स्टॅम्प घोटाळा – देवेंद्र फडणवीस