in

शिक्षण संस्थांना कोर्टाचा दणका; अतिरिक्त शुल्क घेण्यास मज्जाव

शिक्षण संस्थांच्या फी वाढीविरोधात राज्य सरकारने परिपत्रक काढले होते. हे परिपत्रक रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शिक्षण संस्थांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत मुंबई हायकोर्टाने शिक्षण संस्थांना मोठा दणका दिला असून राज्य सरकारचे परिपत्रक कायम ठेवले आहे. कोर्टाच्या या निर्णयाने राज्यभरातील पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

कोरोना काळात शाळा टाळे असताना काही शाळांकडून अन्यायकारक फी वसुलीसाठी तगादा लावल्याचे असंख्य पालकांच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या.त्यामुळे राज्य सरकारकडून 8 मे 2020 रोजी परिपत्रक काढून शिक्षण संस्थांना अतिरिक्त शुल्क घेण्यास तसेच शुल्क वाढीस मज्जाव करणारं परिपत्रक काढलं होतं.

या परिपत्रकाविरोधात शिक्षण संस्थांनी हायकोर्टात धाव घेत, राज्य सरकारने काढललेले परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली होती. यावेळी पालकांच्या वतीने ऍड. अरविंद तिवारी, ऍड. अटलबिहारी दुबे यांनी इंटर्व्हेन्शन याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारचं परिपत्रक कायम करत शिक्षण संस्थांची माणी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता शिक्षण संस्थांना पालकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारता येणार नाही आहे.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

”पंतप्रधानांना हिंदू परिचारिकांवर विश्वास नाही”

पूजा चव्हाण प्रकरण; फडणवीस, मुनगंटीवार, चित्रा वाघ यांच्याविरोधात अदखलपात्र गुन्हा