ऑक्टोबरपासून राज्यांना जीएसटी भरपाईपोटी एक लाख कोटींचे केंद्राकडून वितरण करण्यात येणार आहे. अर्थ मंत्रालयाने शनिवारी स्पष्ट केले की, ऑक्टोबर २०२० पासून राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्राकडून वस्तू व सेवा कराच्या अर्थात जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे होत असलेल्या महसुली नुकसानीच्या भरपाईपोटी १ लाख कोटी रुपये वितरित केले गेले आहेत. जीएसटीच्या अंमलबजावणीने राज्यांच्या होणाऱ्या महसुली नुकसानीच्या भरपाईतील अंदाजे १.१० लाख कोटी रुपयांची तूट भरून काढण्यासाठी विशेष कर्ज उभारणीची केंद्राने ऑक्टोबर २०२० मध्ये सुरू केली होती.
राज्यांच्या वतीने केंद्राकडून कर्जउचल केली गेली आहे. सरासरी ४.८३ टक्के व्याजदराने ही कर्ज उभारणी तीन व पाच वर्षे मुदतीसाठी केली गेली आहे. राज्यांच्या जीएसटी भरपाईतील तुटीच्या प्रमाणात हे विशेष खिडकीतून उभारलेले कर्ज त्या त्या राज्यांमध्ये विभागले जाणार आहे. आजवर या योजनेतून राज्यांना ९१,४६०.३४ कोटी रुपये, तर दिल्ली, जम्मू व काश्मीर आणि पुड्डुचेरी या तीन केंद्रशासित प्रदेशांना ८,५३९.६६ कोटी रुपये १७ साप्ताहिक हप्त्यांमध्ये दिले आहेत.
मिझोराम, अरुणाचल, नागालँड प्रदेश, मणिपूर, आणि सिक्कीम या पाच राज्यांना जीएसटीच्या अंमलबजावणीने होणारे नुकसान पूर्णपणे भरून काढले गेले असल्याचेही सांगण्यात आले. राज्यांच्या महसुली नुकसानभरपाईतील तूट जवळपास ९१ टक्के भरून निघाल्याचा केंद्राचा दावा आहे.
Comments
Loading…