in

हमीभाव कायदा हवाच; आंदोलक शेतकऱ्यांचं पंतप्रधानांना पत्र

तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली असली तरी आंदोलनाचे कार्यक्रम ठरल्यानुसारच होतील, असे शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाने (एसकेएम) रविवारी पुन्हा स्पष्ट केले. किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) कायद्यासह सहा मागण्यांबाबत पुन्हा चर्चा सुरू करावी, अशी मागणी संघटनेने पंतप्रधानांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने रविवारी सिंघू सीमेवर आंदोलनस्थळी पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या वेळी शेतकरी नेत्यांनी आंदोलन-निदर्शनांचे कार्यक्रम वेळापत्रकानुसार होतील, असे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर २७ नोव्हेंबरला होणाऱ्या बैठकीत आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येईल. ठरल्यानुसार चालू महिन्याच्या अखेरीस संसदेवर मोर्चा काढण्यात येईल. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आंदोलन करण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चा २९ नोव्हेंबरपासून दररोज ५०० शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरने पाठवणार असल्याची माहितीही शेतकरी नेत्यांनी या वेळी दिली.

या पत्रकार परिषदेनंतर मोर्चाने पंतप्रधानांना खुले पत्र लिहून सहा मागण्या केल्या. किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) कायदा करावा, विद्युत सुधारणा विधेयक मागे घ्यावे, लखीमपूर घटनेला जबाबदार केंद्रीय मंत्र्यांवर कारवाई करावी, आदी मागण्यांचा त्यात समावेश आहे. शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यातील चर्चेच्या अकराव्या फेरीनंतर संवादाची दारे बंद झाली. ती पुन्हा खुली करण्याची आवश्यकता आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

नवाब मालिकांचे ट्विट ‘यह क्या किया तुने Sameer Dawood Wankhede?’

‘CAA, NRC मागे घ्या नाहीतर उत्तर प्रदेशचे रस्ते शाहीन बागेत बदलू’