मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर आणखी किती वर्षे टोलवसुली चालणार?; हायकोर्टाचा सरकारला सवाल

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर आणखी किती वर्षे टोलवसुली चालणार? आणि टोलवसुलीतून जो महसूल येत आहे त्यातील सरकारचा हिस्सा तरी सरकारला मिळत आहे का,’ असे कळीचे प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी उपस्थित केले. ‘इतकी वर्षे होऊनही टोलवसुली सुरू आहे आणि मुळात चांगले रस्ते देणे हे सरकारचे कर्तव्यच असताना त्याकरिता नागरिकांना वर्षानुवर्षे पैसे भरावे लागतात, हा विषय आमच्यासाठी चिंतेचा आहे,’ असे गंभीर निरीक्षणही मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.

तसेच, जमा होणाऱ्या टोलचा महसुल सरकारच्या तिजोरीत जमा होतोय की नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सरकारला केली. तर, याबाबत सविस्तर माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र दोन आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने शासनाला दिले आहेत.

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर म्हैसकर इंफ्रास्टक्चर कंपनीमार्फत टोल वसूल केला जातो. कंपनीला करारानुसार, 2019 सालापर्यंत टोल वसुलीची मुभा देण्यात आली होती.

मेसर्स आयआरबी कंपनीकडून मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर आत्तापर्यंत नेमकी किती टोलवसुली झाली? त्यातील किती हिस्सा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) मिळाला, इत्यादी सर्व तपशील दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने एमएसआरडीसीला दिले. तसेच या तपशीलाविषयी याचिकादारांनी पाच दिवसांत आपले उत्तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडावे, असे निर्देश देऊन पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवली..