in

आरक्षण, राजकारण आणि ओबीसी

अजिंक्य गुठे सालेगांवकर
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचं आरक्षण रद्द झालं आणि राज्याचं राजकारण ढवळून निघालं. भाजपानं ही संधी साधत नेहमीप्रमाणं या मुद्द्यावर राज्य सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. राज्यभर चक्काजाम आंदोलन करत जेलभरो केला. इतके दिवस अडगळीत पडलेल्या भाजपमधल्या ओबीसी नेत्यांना या आंदोलनासाठी पुढं करण्यात आलं. दुसरीकडे लोणावळ्यातही मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या पुढाकारातून ओबीसी नेत्यांची चिंतन बैठक पार पडली. या बैठकीला सर्वपक्षीय नेत्यांची हजेरी होती. थोडक्यात काय तर ओबीसीच्या प्रश्नावरून सत्ताधारी असो वा विरोधक, सगळेच जण आपण समाजासाठी किती झटतोय हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही खरी आनंदाची बाब आहे. पण या सर्वांमध्ये ओबीसींचं राजकीय भवितव्य काय असेल याचं उत्तर अजूनतरी मिळालेलं नाही.

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मराठा आरक्षणाप्रमाणं नाही. मराठा समाजाचं आंदोलन आरक्षण मिळवण्याकरता आहे तर ओबीसींचा हा आक्रोश 3 दशकांपूर्वी मिळालेलं आणि आता रद्द झालेलं आरक्षण परत मिळवण्यासाठी आहे. या आंदोलनाची तुलना इतर समाजाच्या आरक्षण आंदोलनांशी करणं चुकीचं ठरेल. पण यानिमित्तानं तरी ओबीसींची पुन्हा एकदा राज्य पातळीवर वज्रमुठ बांधली जात आहे हे नाकारता येणार नाही.

दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर ओबीसींचं महाराष्ट्रातलं व्यापक नेतृत्व कुणी हातात घेऊ शकलं नाही. मुंडेंनंतर राज्यात ज्येष्ठ असलेले छगन भुजबळ वैयक्तिक आणि राजकीय चढउतारातून सावरत आता पुन्हा कार्यन्वित झाले आहेत. भाजपमधून राष्ट्रवादीत गेलेले ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे अजून आपलं स्थान निर्माण करत आहेत. दुसरीकडे राज्यातल्या इतर ओबीसी नेत्यांना आपल्या मर्यादा आहेत. भाजपामधून पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे ओबीसी आरक्षण आंदोलनाच्या निमित्तानं पुन्हा सक्रिय झाल्याचं दिसत आहेत. पण भाजपाचं सरकार गेल्यापासून ही मंडळी कुठं गायब होती हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. काँग्रेसकडून सरकारमध्ये असतानाही पहिल्यांदाच विजय वडेट्टीवार आणि नाना पटोले आक्रमक भूमिका घेताना दिसत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे धनंजय मुंडे घरगुती कारणांमुळे काहीसे मागे पडत चालल्याचं दिसतंय. शिवसेना अशा ‘सामाजिक समिकरणां’मध्ये थेट सहभागी होत नसते. या व्यतिरिक्त इतरही अनेक आजी-माजी लोकप्रतिनीधी आणि संघटनाही ओबीसींच्या मुद्द्यावर लढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण त्यांचा आवाका कमी पडतोय. त्यांच्याही अनेक मर्यादा आहेत. पण हे जे काही असेल, आरक्षण आंदोलनाच्या निमित्तानं का होईना राज्यातल्या ओबीसी नेत्यांना एकत्र यावंसं वाटतंय हे महत्वाचं आहे.

क्रांती मोर्चानं मराठा समाजात खरंच क्रांती झाली. संभाजी ब्रिगेड, मराठा महासंघ, छावा आणि इतर संघटनांनी गाव पातळीपासून राज्यापर्यंत मराठा समाजाचं संघटन उभं केलंच होतं. त्याचं पुढचं प्रारूप मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून पहालया मिळालं. आज गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत मराठा समाजाकडे समन्वयकांची फौज आहे. आरक्षणापासून ते समाजातल्या विविध प्रश्नांवर ते व्यक्त होत असतात. सोशल मीडियापासून ते प्रसारमाध्यमांकडे ते आपल्या समस्या मांडतात. म्हणणं पटवून देतात. आपण आपल्या समस्या मांडल्या पाहिजेत, त्या सोडवण्यासाठी एकत्र आलं पाहिजे, दबावगट निर्माण केला पाहिजे आणि पर्यायानं राजकीय ताकद दाखवून प्रश्न सोडवून घेतले पाहिजेत ही भावना मराठा क्रांती मोर्चानं समाजात रुजवली.

असंच काहीसं चित्र मागासवर्गीय समाजातही आहे. अनेक दशकांपासून दलित चळवळींच्या माध्यमातून मागासवर्गीय समाजात प्रबोधनपर घुसळण झालीय. संघटन उभं राहिलंय. समाजात आपापसात वैचारिक देवाण-घेवाण झालीय. त्यातून आज समाजात सक्रिय कार्यकर्त्यांची संख्या मोठी आहे. ही मंडळी समाजाचे प्रश्न मांडण्यात आघाडीवर असतात. दुर्दैवानं असं काहीसं ओबीसींच्या बाबतीत झालं नाही. किंवा झालंही असेल तर त्याचं प्रारूप मर्यादीत होतं. ते सर्वांपर्यंत पोहोचू शकलं नाही. किंवा याचं एक कारण असंही असू शकेल की, अन्याय आणि अत्याच्यारातून पेटलेल्या असंतोषातून या दोन्ही समाजांचं संघटन पक्कं झालं. तसं ओबीसींच्या बाबतीत अलीकडच्या काळात फारसं काही झालेलं नसल्या कारणानं कदाचित ओबीसींना कधी एका छताखाली येण्याची गरज पडली नसावी. पण आता परिस्थिती फार बदललीय.

सध्या ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या ओबीसी लोकप्रतिनिधींची संख्या तब्बल ५०-५५ हजारांच्या घरात आहे. देशात हाच आकडा ५ ते ६ लाखांवर जातो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा या लोकप्रतिनिधींवर थेट परिणाम होणार आहे. जर महाराष्ट्रात आरक्षणाविना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्याच तर आज आरक्षण वाचवण्याच्या बाता मारणारे किती पक्ष खुल्या प्रवर्गातून ओबीसींना तिकीट देतील? आणि यावेळी राजकीय सहानुभुती मिळवण्यासाठी तिकीटं जरी दिली गेली, तरी त्यांचं राजकीय भवितव्य काय असेल याबाबत वेगळं सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे सध्या ओबीसींना आपली राजकीय ताकद दाखवून देण्याची गरज आहे.

याआधी सामाजिक विषयांवर अनेक जातीसमुहांचे सर्वपक्षीय नेते गट-तट आणि पक्ष बाजूला सारून एकत्र आलेत. यातून त्या नेत्यांना तर फायदा झालाच आहे, शिवाय समाजाची राजकीय ताकदही अधोरेखित झाली आहे. लोणावळ्यातल्या चिंतन शिबीरात सर्व पक्षातल्या ओबीसी नेत्यांना एकाच मंचावर आणण्यााच प्रयत्न झाला खरा, पण केवळ खुर्चीला खुर्ची लावून बसलं म्हणजे एकत्र आले असं होत नाही. शिबिराच्या नावाखाली फक्त इव्हेंट्स होणार असतील तर हे सगळ्या समाजासाठी घातक आहे. अशा मंचावरून भाषण करून समाजाचे आपणच वाली आहोत, आणि आमचा पक्षच आरक्षण मिळवून देऊ शकतो, असं म्हणत कुणी केवळ राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याची किंमत सगळ्या समाजाला चुकवावी लागू शकते. या सर्व नेत्यांनी ‘मी आणि माझा पक्ष’ या चौकटीतून बाहेर येत, त्यांना ज्या कारणामुळे ओळखलं जातं त्या समाजाचं नेतृव म्हणून काम करणं गरजेचं आहे. समाजासाठी मोर्चे, आंदोलनं करायचे असतील तर त्यासाठी नेत्यांना स्वार्थ बाजूला सारून सर्वसामावेशक भूमिका ठेवावी लागेल.

राज्यात ओबीसी, व्हीजेएनटी समाजाच्या लोकसंख्येची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नसली ही हा आकडा 50 टक्क्यांहून अधिक असू शकतो. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येची राजकीय-सामाजिक ताकद किती असायला हवी? सर्व क्षेत्रात त्यांचं प्रतिनिधीत्व किती असायला हवं? सध्याची परिस्थिती बघितली तर असं खरंच आहे का याचं उत्तर आपल्याला मिळू शकेल. हा विरोधाभास पाहिल्यानंतर ओबीसींना आपल्या राजकीय ताकदीची जाणीव धुसर होत चाललीय का असा प्रश्न विचारावासा वाटतो. ओबीसींना त्यांचा हक्क मिळवण्यासाठी सध्या राजकीय नेतृत्वासोबतच वैचारिक नेतृत्वाचीही गरज आहे. एका ‘थिंक टँक’ची गरज आहे. तरंच हा सामाजिक फोर्स योग्य दिशेनं जाऊ शकेल. ही थिंक टँक उभी राहण्यासाठी सर्व क्षेत्रातल्या मंडळींनी पुढाकार घेणं आवश्यक आहे.

यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचं म्हणजे ओबीसी तरुण आज संभ्रमात आहे. त्याला समाजाचे प्रश्न तर मांडायचे आहेत, पण हवी तशी संधी उपलब्ध होऊ शकत नाहीय. इतर उदाहरणांमध्ये चळवळ आणि आंदोलनांचा वारसा मागच्या पिढ्यांची पुढच्या पिढीकडे दिला. नवीन पोरांना तयार केलं. मार्गदर्शन केलं. ओबीसींच्या बाबतीत हे चित्र फारसं दिसत नाही. सध्याचा ओबीसी तरुण आणि ओबीसी नेतृत्व यांच्यामध्ये एकतर ‘जनरेशन गॅप’ आहे किंवा ‘कम्युनिकेशन गॅप’ आहे. त्यामुळे नवीन पिढी या आंदोलनाशी इच्छा असूनही म्हणावी जशी जोडली जाऊ शकत नाहीय. त्यामुळे हा विसंवाद दूर करण्यासाठी ही ‘थिंक टॅंक’ मदत करू शकते. जिथं तरुणांना आपले विचार मांडायची संधी मिळू शकेल.

रद्द झालेलं ओबीसी आरक्षण परत मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. बैठकांचं सत्र सुरू आहे. आरक्षण रद्द झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी 6 महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्य सरकारतर्फे करण्यात आलीय. या मागणीला किती यश मिळतं हे बघणं महत्वाचं आहे.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

‘उनकी जान खतरे मे’; चित्राताई वाघ यांनी उडवली गृहराज्यमंत्र्यांची खिल्ली

Gulshan kumar murder | अब्दुल रौफ मर्चंटची जन्मठेप कायम