in

“लसींसाठी आपण राज्यांमध्ये स्पर्धा लावताय का? , सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सुनावले खडेबोल

देशात कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असतानाच , अनेक राज्यात लसींचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्र बंद आहेत. तर अनेकांना नावे नोंदवूनही लस मिळणे कठीण झाले आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढण्याची परवानगी दिली आहे. यासर्व मुद्द्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने मत मांडत केंद्र सरकारला फटकारले आहे

‘राज्य सरकार करोना लशींसाठी ग्लोबल टेंडर काढत आहेत. ही केंद्र सरकारची निती आहे का?, लशींसाठी आपण राज्यांमध्ये स्पर्धा लावताय का?’, असा प्रश्न करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. तसेच केंद्र सरकार लसीकरणाबाबत राष्ट्रीय धोरण कागदपत्र सादर करण्यातही अपयशी ठरल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. ‘राज्य एकमेकांशी स्पर्धा करत आहेत, हे म्हणणं चुकीचं ठरेल. २०२१ च्या शेवटी संपूर्ण भारतातील नागरिकांचे लसीकरण करण्याची योजना आहे. यासाठी केंद्र सरकार फायजर आणि इतरांशी चर्चा करत आहे. ही चर्चा यशस्वी झाल्यास लसीकरण मोहिमेला वेग येईल’, असे मेहता यांनी सांगितले.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Maratha Reservation | मराठा तरुणांना EWS मध्ये 10 % आरक्षण मिळणार

मुंबईतील गर्दी वाढल्यास निर्बंध आणखी कडक करणार – मुख्यमंत्री