in

‘केंद्र सरकार एकाधिकारशाहीच्या युगाची तुतारी फुंकत आहे’

दिल्ली विधानसभा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांचा कचरा करून केंद्र सरकार एकाधिकारशाहीच्या युगाची तुतारी फुंकत आहे. देशासाठी हे घातक आहे, अशा परखड शब्दात शिवसेनेचं मुखपत्र सामनामधून हल्लाबोल केला आहे. महाराष्ट्र असो की दिल्ली राज्यपालांच्या माध्यमातून भाजपा सत्ता गाजवू इच्छित आहे. यासाठी लोकशाहीचा खून झाला तरी चालेल असं त्यांचं धोरण आहे, असा आरोपही शिवसेनेनं केला आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री आता बहुमत असूनही कोणताच निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. प्रत्येक फाईल नायब राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवावी लागेल. राज्यपाल हे केंद्राचे थेट एजंट असल्यामुळे ते वरच्या हुकुमानुसार मुख्यमंत्र्यांना उठाबशा काढायला लावतील. हे सर्व करण्याची केंद्र सरकारला काही गरज होती का?, अशी विचारणा शिवसेनेने केली आहे.

दिल्लीची विधानसभा, दिल्लीचे मुख्यमंत्री, संपूर्ण मंत्रिमंडळ अधिकारशून्य झाले आहे. दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. त्यामुळे तेथे सर्वाधिकार नायब राज्यपालांना असतात. हे नायब राज्यपाल लोकनियुक्त मुख्यमंत्र्यांचा छळ करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. विधानसभेची आणि बहुमताची किंमत ठेवली जात नाही. आता नव्या संशोधन विधेयकाने नायब राज्यपालांनाच दिल्ली प्रदेशाचे ‘सरकार’ बनवले. राज्यपाल म्हणजेच सरकार असे संशोधन करून केंद्राने दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यावर सूड घेतला आहे, असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

राज्यपाल हेच सरकार चालवतील असे नवे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सुधारणा विधेयक म्हणत असेल तर मग दिल्लीची विधानसभा आणि मुख्यमंत्री हवेतच कशाला? निवडणुका वगैरे खेळखंडोबा करून लोकशाहीचा उत्सव साजरा करण्यात काय हशील? कशाला हवेत ते आमदार आणि मंत्रिमंडळ?, असा सवालही शिवसेनेनं केला आहे.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

‘तुर्तास लॉकडाउन नाही, निर्बंध कठोर करणार’

राज्यपाल देहरादूनला रवाना; महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची भेट रद्द