in

शॉर्ट सर्किट की शॉर्ट मेमरी !

मुंबईच्या भांडुप येथील ड्रीम्स मॉलमधील सनराईज हॉस्पिटलला गुरुवारी रात्री 12 वाजण्याच्या सुमारास आग लागली. या आगीत 10 जणांचा मृत्यू झाला. आता यावरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतील. सरकार आणि सरकारी यंत्रणा कशी निष्काळजी असल्याचा आरोप विरोधक करतील. तर, याच्या सखोल चौकशीचे आदेश सरकारकडून दिले जातील. त्याचप्रमाणे अशा प्रकारच्या घटनांनंतर सुरू होते ऑडिट. प्रत्येक घटनेनंतर हे असतेच. मग आगीची घटना असो, पूल किंवा इमारत दुर्घटना असो.

याआधी भंडाऱ्यामध्ये 9 जानेवारी रोजी जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतरही हेच घडले. या आगीत 10 निष्पाप बाळांचा जीव गेला. 17 डिसेंबर 2018मध्ये अंधेरीतील कामगार रुग्णालयाला दुपारच्या सुमारास आग लागली. या आगीत आठ जणांचा मृत्यू तर, जवळपास 150 जण जखमी झाले. तेव्हाही रुग्णालयांचे ऑडिट करण्याचे आदेश जारी झाले. ऑडिट झाले. त्याची आकडेवारी जाहीर झाली. कोणत्या आणि किती रुग्णालयांमध्ये अग्निरोधक यंत्रणा नाही किंवा सक्षम यंत्रणा नाही, याची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर चर्चेला पूर्णविराम मिळाला. म्हणजे, विविध व्याधींपासून मुक्त होण्यासाठी तिथे आलेल्या या व्यक्तींना एकतर मृत्यूला सामोरे जावे लागले किंवा नव्या वेदना सहन कराव्या लागल्या. प्रशासन कागदोपत्री आकडेवारी देऊन ढिम्म!

विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याबद्दलही अशीच बेफिकीरी पाहायला मिळते. 24 मे 2019 रोजी गुजरातच्या सुरतमधील घटना दखील सुन्न करणारी होती. सरथाणा परिसरातील तक्षशिला कॉम्प्लेक्सला लागलेल्या आगीत 22 तरुण-तरुणींनी जीव गमावला होता. त्यानंतर सुरू झाले कोचिंग क्लास आणि शिक्षण संस्थांचे फायर ऑडिट. वास्तविक हा सर्व प्रकार सुरू झाला तो 2004पासून. त्यावेळी तामिळनाडूच्या कुंभकोणम् येथे एका शाळेत लागलेल्या आगीत 94 निष्पाप मुलांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. त्यानंतर देशभरातील बहुतांश राज्य सरकारांना खडबडून जाग आली. त्यात आपला महाराष्ट्रही होता. राज्य शासनाने लगेच शिक्षण संस्थांसाठी, विशेषत: शाळांसाठी सुरक्षाविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. काटेकोरपणे तपासणी सुरू झाली. फक्त काही दिवस. पुन्हा सर्व काही थंड पडले.

प्रशासनाची ही बेफिकीरी वारंवार दिसून आली आहे. मधल्या काळात आगीच्या घटना घडतच होत्या. 29 डिसेंबर 2017 रोजीची रात्रही 14 जणांसाठी काळरात्र ठरली. लोअर परळ परिसरातील कमला मिल कम्पाऊंडमधील ‘वन अबव्ह’ आणि ‘मोजो बिस्रो’ या दोन ‘रेस्टोपब’ना भीषण आग लागली होती. ‘रेस्टोपब’मध्ये करण्यात आलेले बेकायदा बांधकाम, अंतर्गत फेरबदल हे या दुर्घटनेला कारणीभूत ठरले होते. या घटनेनंतर महापालिकेवर टीकेची झोड उठली अन् प्रशासन कामाला लागले. बुलडोझर घेऊन पालिकेचे कर्मचारी पोलिसांच्या फौजफाट्यासह कमला मिल कम्पाऊंडच्या परिसरात शिरले आणि अनधिकृत बांधकामे पाडण्यास सुरुवात केली. मुंबईत इतर ठिकाणीही काही प्रमाणात अशी कारवाई झाली. दोन-चार महिने गेले आणि पुन्हा परिस्थिती ‘जैसे थे’!

एकूणच, सर्वसामान्यांच्या सुरक्षिततेबाबत चालढकल केली जात असल्याची गोळाबेरीज हाती लागते. पण या नाण्याची दुसरी बाजू देखील आहे. प्रत्येक वेळी प्रशासनाकडे बोट दाखवण्याची गरज नाही. ते आहेच गेंड्याच्या कातडीचे. त्यामुळे त्यांच्याकडून फार अपेक्षा करण्यात काही अर्थ नाही. मग अशा परिस्थितीत नेमके काय केले पाहिजे? कोणती सावधगिरी बाळगायची? याचे शिक्षण शाळेपासूनच देण्याची गरज आहे. तर; अशा दुर्घटना घडल्यास आसपासचे पुढे येऊन मदत करू शकतील, तसेच अडकलेले देखील आपल्यासह इतरांनाही यातून बाहेर काढू शकतील. परिणामी बळी पडणाऱ्यांची संख्या घटू शकते. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे, 2018च्या ऑगस्टमध्ये परळच्या क्रिस्टल टॉवरला आग लागली होती. दहा वर्षांच्या झेन सदावर्तेने ओल्या कपड्यांचा शास्त्रशुद्ध पद्धतीचा वापर करून आपल्यासह कुटुंबीय आणि शेजाऱ्यांना त्या संकटातून सुखरूपपणे बाहेर काढले होते.

शिवाय, सर्वसामान्य नागरिकांचीही जबाबदारी आहे. कोचिंग क्लास असो, शाळा असो किंवा रुग्णालय असो, कितीही मोठे नाव असले तरी, आपला पाल्य किंवा कुटुंबातील आजारी व्यक्ती येथे सुरक्षित आहे का, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे. सुरक्षिततेसाठी किती आणि कशा उपाययोजना उपलब्ध आहेत? हे पाहणे देखील तेवढेच गरजेचे आहे. मागील अनुभवातून आपण काही शिकणार आहोत का? हाच खरा प्रश्न आहे. अशा बहुतांश दुर्घटनांमागचे कारण जरी ‘शॉर्ट सर्किट’ असले तरी, पुन्हा पुन्हा घडतात त्या ‘शॉर्ट मेमरी’ मुळे!

  • मनोज जोशी

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

दोषींना संरक्षण देण्याचं काम सत्ताधारी करत आहेत – किरीट सोमय्या

आणखी किती जणांच्या मृत्यूनंतर या सरकारला जाग येणार ? देवेंद्र फडणवीस