in

केंद्राने माहिती न दिल्यानेच आर्थिक आरक्षण अडचणीत; सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी

आर्थिक दुर्बलांना आरक्षणासाठी वार्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्नाचा निकष कशाच्या आधारे नक्की केला, याची माहिती तयार असूनही केंद्र सरकारने ती वेळेत सादर केली नाही. त्यामुळे नाराज झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने समाधानकारक उत्तर न दिल्यास आर्थिक दुर्बलांचे आरक्षण स्थगित करावे लागेल, असा इशारा केंद्र सरकारला दिला.

‘नीट’द्वारे वैद्यकीय अभ्यासक्रमात देण्यात येणाऱ्या आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणाबाबतच्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दुर्बलांसंदर्भातील आरक्षणाच्या निकषांच्या आधाराच्या माहितीचे प्रतिज्ञापत्र आता २८ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत.


सर्वोच्च न्यायालयाचे सवाल –

  • आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न हे कशाच्या आधारे ठरविले?
  • शहर व ग्रामीण भागांतही तेच निकष का आहेत?
  • राज्यघटनेनुसार वार्षिक उत्पनाची रक्कम ठरवण्याचा अधिकार राज्यांचा आहे ना?

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

डिझेल दरवाढीमुळे दिवाळीत प्रवास वीस ते तीस टक्के महागणार

शेकरूची होत होती बेकायदेशीर विक्री …