‘लैंगिक छळाची प्रकरणं दडपता येणार नाहीत’

लैंगिक छळाची प्रकरणं दडपून टाकता येणार नाहीत, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. मध्य प्रदेशातील एका माजी जिल्हा न्यायाधीशास त्याच्याविरोधातील खात्यांतर्गत चौकशीला सामोरे जाण्यास सांगितलं आहे. एका महिलेच्या तक्रारीवरुन चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, माजी जिल्हा न्यायाधीशानं त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं होतं. यावर सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामासुब्रमण्यम यांच्या पीठानं म्हटलं की, ‘लैंगिक छळाची प्रकरणं दाबून टाकण्याची परवानगी आम्ही देऊ शकत नाही’.

उच्च न्यायालयांना खात्यांतर्गत चौकशीचे आदेश देण्याचा अधिकार आहे का, हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर निवाड्यासाठी होता. त्यावर न्यायालयानं म्हटलं की, खात्यातंर्गत चौकशीचे आदेश देण्याचा पूर्ण अधिकार उच्च न्यायालयांना आहे. आरोपी न्यायाधीशांनी चौकशीला सामोर जायलाच हवं.