INS Viraat च्या तोडकामाला स्थगिती; सर्वोच्च न्यायालचा आदेश

लोकशाही न्यूज नेटवर्क

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय नौदलातून निवृत्त झालेल्या आयएनएस विराट या युद्धनौकेसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने या युद्धनौकेचे डिसमॅन्टलिंग करण्याचे काम हाती घेतले होते. मात्र त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ए. एस. बोपण्णा व व्ही. रामसुब्रमण्यम यांचा समावेश असलेल्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

३० वर्षे ती नौदलाच्या सेवेत होती. मार्च २०१७ मध्ये ती सेवेतून बाद करण्यात आली. या युद्धनौकेवर सागरी संग्रहालय करण्याचा प्रस्ताव होता. पण जुलै २०१९ मध्ये नौदलाच्या सल्ल्यानेच ही युद्धनौका मोडीत काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलं होतं. २०१४ मध्ये मोडीत काढण्यात आलेल्या आयएनएस विक्रांतनंतरची ही दुसरी युद्धनौका आहे.

मेटल स्क्रॅप ट्रेड कॉर्पोरेशनतर्फे करण्यात आलेल्या लिलावात श्री राम समूहाने ३८.५४ कोटी रुपयांना विकत घेतले होते. मात्र आता या स्क्रॅप करण्यावर स्थगिती देण्यात आली आहे.