in

सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला दणका; फारुख अब्दुल्ला यांच्याविरुद्धची याचिका फेटाळली

जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० पुन्हा बहाल करण्यासाठी आपण चीनची मदत घेऊ, असे नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला यांनी म्हटले होते. त्यांनी केलेले वक्तव्य हे स्पष्टपणे देशद्रोहात्मक असून त्यामुळे ते भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४-अ अन्वये शिक्षेस पात्र आहेत, अशी याचिका खंडपीठापुढे सुनावणीला आली होती.

यानंतर न्या. संजय किशन कौल व न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळतानाच, अशाप्रकारचा दावा केल्याबद्दल याचिकाकर्त्यांला ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.

सरकारच्या मतांपेक्षा भिन्न असलेल्या मतांची अभिव्यक्ती हा देशद्रोह म्हणता येऊ शकत नाही, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री असलेले अब्दुल्ला हे काश्मीर चीनला ‘हस्तांतरित’ करण्याचा प्रयत्न करत असून त्यामळे त्यांच्यावर देशद्रोहासाठी खटला भरण्यात यावा, असे ‘विश्व गुरू इंडिया व्हिजन ऑफ सरदार पटेल’ या संस्थेचे रजत शर्मा व डॉ. नेह श्रीवास्तव यांनी याचिकेत म्हटले होते.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

साईवास्तु : सुख, शांत आणि समृद्ध आयुष्य जगण्यासाठी… वास्तुशास्त्र

India vs England 4th Test | इंग्लंडचा टॉस जिंकून बॅटिंगचा निर्णय